Delhi: गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी में सोमवार को 50 वर्षो से चले आ रहे बोडो मुद्दे के समाधान के लिए समझौता किया गया। शाह ने कहा कि जिस समस्या के कारण करीब 4 हजार लोगों की जान गईं, आज उसका स्थायी व सफल निदान हो गया है।
ये समझौता किए जाते समय असम के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल, नेडा अध्यक्ष हिमंता विस्वा सरमा, बीटीसी के मुख्य कार्यकारी सदस्य हग्रामा मोहिलारी, एबीएसयू, यूबीपीओ, एनडीएफबी के गोविंदा बासूमतारी, धीरेंद्र बोरा, रंजन दाइमारी तथा सरायगारा घटकों के प्रतिनिधि सहित केंद्र सरकार तथा असम सरकार के वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे।
इस समझौते के बाद 1500 से अधिक हथियारधारी सदस्य हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में शामिल हो जाएंगे। समझौते में भारत सरकार और राज्य सरकार विशेष विकास पैकेज द्वारा 1500 करोड़ रुपये असम में बोडो क्षेत्रों के विकास के लिए विशिष्ट परियोजनाएं शुरू करना शामिल है। इसके अलावा बोडो आंदोलन में मारे गए लोगों के प्रत्येक परिवार को 5 लाख का मुआवजा दिया जाएगा
